वर्षमा ४८ करोड राजश्व उठाउने मालपोत कार्यालयको बिजोग

 

बिहीबार मध्याह्न तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेको थियो। टिनको छानामुनि पसिना चुहाउँदै सेवाग्राहीको काम गर्दै थिए मालपोत कार्यालय चनौलीका कर्मचारीहरू। टण्टलापुर घाममा उभिएका सेवाग्राही उस्तै सास्तीका साथ लाइनमा थिए। 

२०७३ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयले भरतपुर महानगरपालिकाका ११ वटा वडाको पूरै र एउटा वडाको केही क्षेत्रको जग्गा दर्ता, रजिष्ट्रेसन, नामसारीलगायतका कामहरू गर्छ। जिल्लामा एउटामात्रै मालपोत कार्यालय हुँदा बोझ बढी भएपछि चनौली, माडी र खैरहनीमा छुट्टाछुट्टै मालपोत कार्यालयहरू स्थापना गरिएको थियो। यी कार्यालयको स्थापनासँगै सेवाग्राहीले मालपोत र नापीको सेवा गाउँमै पाउन थालेका थिए।

स्थापना भएको करिब ७ वर्षमा चनौलीको मालपोत कार्यालयले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिसकेको छ। यहाँबाट उठेको राजश्व स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बाँडेर लिन्छन्। तर ती निकायबाट सामान्य बजेट पाउनु पनि यो कार्यालयका लागि मृगतृष्णा जस्तै बनेको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस कार्यालयले रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत ३२ करोड ७३ लाख ७७ हजार १९० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। यसको ६० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिका र ४० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारलाई गयो। पुँजीगत लाभकर बापत १५ करोड ५१ लाख ६ हजार ४५४ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्ममा रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत १९ करोड ९७ हजार ५९ रुपैयाँ संकलन भएको छ। पुँजीगत लाभकर बापत १३ करोड ३३ लाख ३ हजार ४८० रुपैयाँ उठेको छ। यसको चैत मसान्तसम्म उठेको राजश्व पनि तीन तहको सरकारको खातामा गइसकेको छ। बाँकी तीन महिनामा संकलन हुने राजश्व असार मसान्तपछि जान्छ।

‘यहाँ कार्यालय स्थापना भएपछि पश्चिम चितवनका सेवाग्राहीलाई धेरै सजिलो भयो। सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनैपर्ने बाध्यता हट्यो। भएका जनशक्तिले सकेको काम गरेका छौं,’ कार्यालय प्रमुख नरहरि सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर कार्यालयको दुरावस्थाका कारण काम गर्न असाध्यै गाह्रो छ।’

भाडामा लिइएको घर मालपोतको कामका लागि पर्याप्त छैन। घरको आडैमा जस्ताले छाएको टहरामा केही कोठा छन्। ती कोठामा गर्मीको समयमा काम गर्न सकस हुन्छ। वर्षाको समयमा जस्ताबाट पानी चुहिन्छ।

मासिक ३० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी मालपोत कार्यालयले भरतपुर–२० चनौली बजारस्थित महेन्द्र श्रेष्ठको घर भाडामा लिएको थियो। ७ वर्षको अवधिमा आफ्नै भवन बनाउनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरू गरे पनि प्राप्त हुन नसकेको सापकोटाले बताए।

उनले  सञ्चालन भइरहेको कार्यालयको भवन अपर्याप्त, जीर्ण र सबै किसिमले साँघुरो अवस्थामा रहेको, भवन सेवाग्राहीमैत्री नभएको, श्रेस्ता तथा तामेली अभिलेख सुरक्षित राख्न स्थानको अभाव रहेको, शौचालय तथा सेवाग्राही प्रतीक्षालय बनाउन नसकेको बताए। सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव रहेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया गर्नुहोस्