सन्देश टूडे
मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दिएको जवाफ विवादित भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेर फैसला गरेकाले रोकिएको जवाफ दिएका छन्।
उनको यो जवाफ सर्वोच्चको फैसलाभन्दा ठिकविपरीत भएको भन्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमा प्रश्न उठाए।
उनले फैसलाको पाठको एक अंश समेत पोष्ट गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले झूट बोलेको भन्दै उनले संसदमा दिएको जवाफ विवादमा तानिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलाका कारण सार्वजनिक गर्न नसकिएको भन्दै संसदलाई दिएको जवाफ नमिलेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्ने आदेश भने दिएको थिएन। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अथवा त्यसको प्रतिलिपि माग गरेका नागरिकलाई सूचना दिने वा नदिने निर्णय गर्न भनेको थियो।
सरकारले मधेश र थरूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०७६ असोज ३० गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले फैसला गरेको थियो।
‘विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निवेदकहरूले दायर गरेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुन के प्रकृतिको हो दिन मिल्ने सूचना भए दिन मिल्ने निर्णय गर्न तथा निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्न पर्नेमा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘हालसम्म निर्णय दिलाई गरी राखेको अवस्थाले नागरिकमा सुसूचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिँदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
फैसला पाएका मितिले उक्त प्रतिवेदन दिने वा नदिनेबारे ३ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्न भनेको थियो।
सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाकी गीताकुमारी बरई लगायत ४ जनाले मन्त्रिपरिषदमा सूचनाको हकअन्तर्गत लाल आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिएको जवाफ दिएपछि उनीहरूले गृहमा गएका थिए।
गृहले आफूले मागेको सूचना नदिएको भन्दै उनीहरू सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर सूचना आयोगले समेत आफूले माग गरेको सूचना नदिलाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटमा भएको फैसलाबमोजिम सूचना आयोगले निर्णय गरेको नगरेको यकिन छैन।
तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने सर्वोच्च अदालतले नै सार्वजनिक गर्न रोकेको भन्दै दिएको जवाफ नमिलेको देखिन्छ।
उनले आज संसदमा जवाफ दिएका छन् - यो कुरा साँचो हो कि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र पर्दछु म पनि। त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेर फैसला गरेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद खनालले सोधेका थिए - २०७३ साउनमा यहाँ नेतृत्वको सरकारले तराईं मधेश र थारूहट आन्दोलनको छानविन गर्न लाल आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसपछि यहाँहरू पटकपटक सरकारमा जानुभयो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि लेखियो। सात वर्षपछि यहाँ नेतृत्वमा पुन: सरकार बनेको छ। थारूहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट सरकारले गर्छ कि गर्दैन कहिलेसम्म गर्छ?’
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
1677598740.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
 copy1678715279.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
1671991380 (1).jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
1678821051.jpg)
.jpg)
1681484136.jpg)
.jpg)
1681713807.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1683139315.jpg)
1683786250.jpg)
1682446601.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
प्रतिक्रिया गर्नुहोस्